ਪੱਛਮੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਰੂਟੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਉੂਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਪੱਛਮ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਰੂਟੇ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੰਡਕਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਰੂਟੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰੂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ-2025 ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ 171 ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਪਰ 500 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ 14.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਭੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਰੋਹ। ਯੂਰੋਪ ਖ਼ੁਦ ਭਾਵੇਂ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ। ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਖੋਖਲੇਪਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਜੋ ਨਾਟੋ ਮੁਖੀ ਜੇਂਸ ਸਟੋਲਟੇਨਬਰਗ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਹੀ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਸਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਰੂਸ-ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਾਰਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਦਲਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਯੂਰੋਪ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਹੀ ਲਾਏਗੀ। ਨੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਖ਼ਰੀ ਆਲਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਛਮ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇ।