ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਈ (ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ) ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋਣ’ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਏਈ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਫੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਏਈ ਯਾਤਰਾ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਨੇ ਊਰਜਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ 10 ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 2022-23 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 85 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਏਈ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (India-Middle East-Europe Economic Corridor) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮਝੌਤੇ (Inter-governmental Framework Agreement) ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਸੜਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਏਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਯੂਏਈ ਦੌਰੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਯੂਏਈ ਵਿਚਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਭਾਵ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਏਈ ਵਿਚਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਖੂਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਿਯਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਸਾਥ ਖਾੜੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।