ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ 2024 ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹੱਥੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ। ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ‘ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੰਬ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਅਤੇ ਆਲੰਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ‘ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

​ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅੱਠ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਏ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲਿਆਈ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 10 ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ, ਸਵੀਟੀ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਸਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ।

​ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਹੁਣ ਕਿਉਂ’ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਦਾਅ ਉਤੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।