ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ‘ਅਚਾਨਕ’ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ; ਜਿਵੇਂ ਨਕਲੀ ਵੋਟਰ, ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਪਤੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਤੇ ’ਤੇ 50-60 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਆਦਿ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ‘ਗੁਆਚੇ’ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ 7.89 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਉਹ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਜੋ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2017 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ’ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।