ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ - Special Intensive Revision) ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ: ਹੁਣ ਕਿਉਂ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ 7 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖਲਜਗਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਮੂਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਂਝ, ਪਿਛਲੇ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੱਪਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।