ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਨ ਸੀ ਵੀ ਈ ਟੀ(ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਫਾਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ)/ਐਨ ਐੱਸ ਕਿਊ ਐੱਫ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਲਜ਼ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ) ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੰਬਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਤਾਕਤਵਰ ਖਿਆਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ: ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ ਟੀ ਆਈਜ਼ ਜਾਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਦੀ, ਜੋ ਹੁਨਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੋ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਸ਼ਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੋਚ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ਪੁਨਰਵਾਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਵਾਸ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਨਿਆਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਹੈ।