ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ

ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2023) ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਐਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ-2016 ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਜਾਤ, ਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।