ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਆਬਾਦੀ, ਹੁਨਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਰਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਮ ਦਰ 1971 ਵਿੱਚ 36.9 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ...
Advertisement

ਰਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਮ ਦਰ 1971 ਵਿੱਚ 36.9 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 17.2 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮੌਤ ਦਰ 14.9 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6.4 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 129 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅੱਜ 22 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 1,00,000 ਪਿੱਛੇ 97 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਉਂਝ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ (ਟੀਐੱਫਆਰ) 1.9 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ 2.1 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ। ਦਿਹਾਤੀ ਜਣਨ ਦਰ ਹੁਣ 2.1 ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਣਨ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 1.6 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਾਭ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਜਪਾਨ ਵਰਗਾ ਬਿਰਧ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਟਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਲਾਈ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਇਹ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਲਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਮਤ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।

Advertisement

ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ, ਵਰਦਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Advertisement
Show comments