ਬੀਮੇ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਆਮ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3148 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੰਨੇ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਲਾਮਤ

ਹੋਰ ਫ਼ੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ

ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ

ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰੇਕ

ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ।