ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ’ਤੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘਿਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘‘ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ’’ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਵਲ-ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਰੋਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘‘ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ’’ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘‘ਨਿਰਦੋਸ਼’’ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ’ਤੇ 2016 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਐੱਸਆਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਹੌਰ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ‘‘ਜਨਮ ਦਿਨ’ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣ ਲਈ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਜੈਸ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਧਰਲੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿਚਕ ਹੀ ਦਿਖਾਈ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਡੀਐੱਨਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਬੇਨਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26/11 ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਿਤਰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨਆਈਏ ਉਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।