ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੜਾ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਖਾਸਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਉਦੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ‘ਦਿ ਰਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ’ (ਟੀਆਰਐੱਫ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਇਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਆਸ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ, ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੌਬੀਇੰਗ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ 29% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 19% ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਨੂੰ 50% ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮਹਿਜ਼ ਢਕਵੰਜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈਣਾ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਵਿਹਾਰਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਲੌਬੀਇੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਆਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।