ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ
ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਬਦਰੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਕਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀਂ ਝਾੜ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਿਣਸ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਲੁਆਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬੀਜ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉੱਕਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।