ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

...ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ’ਤੇ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਲਗਭਗ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਟੈਰਿਫ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਡ਼ਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Advertisement

ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਰਸੰਘਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਪਰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ (ਆਈਡੀਐੱਫ) ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਸ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਪਹਿਲੂ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਸਫਾਏ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 67,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 2000 ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਵੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲੀਅਨ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮਾਨਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਲੱਖ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ (ਕੁੱਲ 55 ਲੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ) ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਕਾਲ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉੱਜੜੇ ਪੁੱਜੜੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਰਾਦਵਾਂ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੁਸੀਰਤ ਅਤੇ ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਜਿਹੇ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਆਪਣਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਲ-ਰਸ਼ੀਦ ਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੰਨੀਓਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Advertisement

ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ 600 ਟਰੱਕ ਰੋਜ਼ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ‘ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਿਪਤਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 20 ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬੰਧਕ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ 2000 ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣਗੇ। ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ; ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਜੇਤੂ ਬੈਥਲੇਹਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤੂਤੀ ਗੂੰਜਾਇਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਫ਼ੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲਮੀ ਕਲੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੌਲਨਾਕ ਹੈ। ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌੜੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਵੇਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮਿਸਰ, ਕਤਰ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰੀ ਭਿਆਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਲਪੀ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਬਹਰਹਾਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮੰਜ਼ਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਟਕਰਾਅ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ਲਸਤੀਨ/ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਬੰਜਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਹਮਾਸ ਦਾ ਕੱਦ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੰਮਚਿਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋ ਮੁਲਕੀ ਚੌਖਟੇ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਤਰਜੀਹ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ, ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 53.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ‘ਇੰਟਰਿਮ ਰੈਪਿਡ ਡੈਮੇਜ ਐਂਡ ਨੀਡਜ਼ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ’ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ (29.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ), ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਕਵਰੀ (19.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ (1.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਲਈ ਇਹ ਧਨ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨਿਗਰਾਨ ਬਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 200 ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਾਸਕੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਟਰੰਪ ਨੁਮਾ ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਲਗਭਗ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਟੈਰਿਫ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਪੈਰ ਅੜਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਦਲੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁੜਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਗਾਜ਼ਾ ਟਰੂਸ ਰੀਟ੍ਰੀਟ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਟਿਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ (ਜੋ 1953 ਦੀ ਕੋਰੀਆ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਮੱਰਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ- ਪਹਿਲਾ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਸ਼ੁਭ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ- ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮਾਸ ਨੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ’ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਟਿਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਕਿੰਗ ਕਾਨੂਟੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ’ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ (ਸ਼ਾਂਤੀ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬੈਥਲੇਹਮ ਦਾ ਤਾਰਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

* ਲੇਖਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ।

Advertisement
Show comments