ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ’ਤੇ

ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਸਨੈਫਟ ਅਤੇ ਲੁਕੋਇਲ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਾਮਦੀ ਰਾਹ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਖੜੋਤ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਕੋ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਆਇਤੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਝੋਕਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਚਿੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੋਗੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਬਾਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ ਓਨਾ ਕੁ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਘਟਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ।