ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਸ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ ਐਪ ਉੱਪਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਵਿਕਸਤ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟ ਕੱਦ), ਲਗਭਗ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 5.46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕੱਦ ਜਾਂ ਉਚਾਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ) ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਮੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਾਇਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਰ ਪਹਿਲ ਬਦਲੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲੰਕਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲੰਕਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ?

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਸੇਧ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਊਚ-ਨੀਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।