ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਫੇਰੀ

ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੌਰਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ; ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਟੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਡੋਲਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੁਕੀ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਤੇਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ “ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ।” ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਡੂੰਘੇ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ’ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।