ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੀ ਲਿਖਤ

ਕੁਝ ਕੁ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ- ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਤੀਨੀ ਵਿੱਚ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ’ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ “ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ” ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਦ ਮੁਰਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਿਆਂ, ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੇ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ- ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਆਦਿ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੰਭ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਉਲੰਘਦਿਆਂ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ।

ਹੁਣ ਵਿਅੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ‘ਸਿਟ’ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਸਿਟ’ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ‘ਗੰਭੀਰਤਾ’ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੈ। ‘ਜੰਗ ਛੇੜਨ’ ਤੇ ‘ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਾਂਚਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਬਿਆਨੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣੇ।