ਜਾਨਲੇਵਾ ਦਵਾਈ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ (ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ) ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ’ ਵਜੋਂ ਬਣੀ ਇਸ ਦੀ ਭੱਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ ਐੱਚ ਓ) ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਉਤਪਾਦ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖੱਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਡਬਲਿਊ ਐੱਚ ਓ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਡਰਿਫ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਕਫ਼ ਸਿਰਪਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਥਲੀਨ ਗਲਾਈਕੌਲ ਅਤੇ ਐਥਲੀਨ ਗਲਾਈਕੌਲ ਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਤੱਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਿਰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਬੀਆ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰੱਗ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈ- ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਪਰਖ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਰਜ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ’ਚੋਂ ਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।