ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੰਘ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ...
Advertisement

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੰਘ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਦਾ ਜੈਨਰਿਕ ਸਿਰਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ- ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਫਾਰਮਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 655 ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 122 ਨੇ ਹੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਮਲ (ਜੀ ਐੱਮ ਪੀ) ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐੱਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨਿਟ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੁਆ ਲਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖੰਘ ਸਿਰਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਈਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਊਧਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗਾਂਬੀਆ ਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ’ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?

Advertisement

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਐੱਮ ਪੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਘੱਟ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਾਰਮਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੇ ਜੈਨਰਿਕਸ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ; ਇਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਡਿਟ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਤਰਾਸਦੀ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ- ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Advertisement
Show comments