ਲੇਬਰ ਕੋਡ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਰਤ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ (ਕਿਰਤ ਨਿਯਮ) ਜੋ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ, ਜੋ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਜਰਤਾਂ, ਰਸਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਚੰਗਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਖਤੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੈਚੁਟੀ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਬਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ।

ਅਖੀਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨ। ਕਿਰਤ ਨਿਯਮ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।