ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਸਮੀ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ) ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ‘ਸੰਪਰਕ’ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਧਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦਲਿਤ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਂਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਐੱਨਐੱਲਐੱਸਆਈਯੂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੀਆਰ ਗਵੱਈ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੱਪਸ਼ਟਤਾ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਰੀਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ’ ਅਤੇ ‘ਬੰਗਲੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡਕਟ’ ਵਰਗੇ ਨਰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਿਵਾਦਤ ਅਭਿਆਸ ਹੈ: ਕੁਝ ਜੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ‘ਕਾਰਨ ਕੈਟਾਗਿਰੀ’ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਚੁੱਪ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਬੇਲਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।