ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਕੈਬ ਰਾਈਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸੀ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ (ਬੁਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਬਰ, ਓਲਾ, ਇਨਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੋਧ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੋਟਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (2025) ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵੇਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋਸ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਧਰਿਆ ਰੂਪ ਹਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਲਕਾ-ਫੁਲਕਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਟਰੈਕਿੰਗ ਯੰਤਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੀਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਟਰਮ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਬੇਸ ਕਿਰਾਇਆ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਅੰਤਰ ਘਟਣਗੇ।