ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਆਲਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ’ ਕਹਿਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ...
Advertisement

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਆਲਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ’ ਕਹਿਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 26/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ੁਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਉਂਝ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ, ਆਲਮੀ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਜ ਬਲ (ਐੱਫ ਏ ਟੀ ਐੱਫ) ਵਰਗੇ ਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Advertisement

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫਸੀ ਸਲਾਮਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ: ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Advertisement
Show comments