ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਫਰਮ) ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਸਜੇ-100 ਜੈੱਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਐਰੋਸਪੇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੱਚੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ; ਇਹ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਰੂਸੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਚੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੂਸ ਲਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸੁਭਾਅ’ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੂਟਨੀਤੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ-ਗਰਮ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭੜਕ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੌਰੀ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤਿਆਂ ਟੈਰਿਫ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।