ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਬਰਾਮਦ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਰਾਮਦ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋਹਲਤ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 450 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

​ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਦਮ ਪੀੜਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਖੋਜਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ‘ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕੰਢੇ’ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਦੇ ਰੁੱਖਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

​ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੁਕਿੰਗ ਗੈਸ ਐਲਪੀਜੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।