ਭਾਰਤ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਬੰਧ

ਅਫ਼ਗਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਮੁਤਾਕੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਫੇਰੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 2021 ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗ਼ਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਮੁਤਾਕੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮੁਤਾਕੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ “ਭਾਰਤ-ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ” ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਫ਼ਗਾਨ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ‘ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ’ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਰ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨ-ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅ਼ਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਸੀ।

ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।