ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ ਅਥਲੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਰਸੂਖ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਆਦ ਤਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ”। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 2036 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੇਡ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਫਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ (ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।