ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ

ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ’ ਲਈ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ- ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ- ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਕੀ ਹੈ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈਸੀਟੀ) ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ’ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 78 ਸਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ‘ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਤਰਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ (ਆਈ ਸੀ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜਵਾਬੀ ਹਿੰਸਾ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਈਸੀਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁੱਖਾ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ।

ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਦਲੀਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।