ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ

ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ’ ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਮੇਕ ਅਮੈਰਿਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਤਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੁੱਠੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ‘ਸਟੈੱਮ’ (ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਗਣਿਤ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਈ ਟੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਕੀਨਨ, ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ‘ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਹੁਨਰਮੰਦ’ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਲੈਣ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਂਝ, ਕੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ ਈ ਓ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਲੈਬ, ਪੇਟੈਂਟ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ’ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਅਤਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।