ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰ

ਜੂਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ‘ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ’ ਨੂੰ ਇਕਲੌਤੀ, ਇੱਕਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਨੀ ‘ਚੰਗੀ ਤੇ ਸਰਲ’ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ) 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖ਼ਪਤ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ, ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਨੰਬਰ 2) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਪਿਛਲਾ ਮੁੱਖ ਇਰਾਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ (ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ) ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ- ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗ ਕੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤਾਅਲੁੱਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਭਾਰਤ 2028 ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।