ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਹਾਵੀ ਰੋਗਾਣੂ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਘਾਤਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਪਰਬੱਗ (ਰੋਗਾਣੂ) ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈਐੱਮਈਆਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਲਗਭਗ 10 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ (ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ) ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਆਖ਼ਿਰੀ ਹੱਲ’ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।&ਨਬਸਪ; ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦਵਾ-ਰੋਧਕ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਾਸੀਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ।

ਕੁਝ ਰੋਧਕ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ। ਕੁਝ ਲਾਗਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ (70 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ‘ਸੁਪਰਬੱਗ’ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਇਲਾਜ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਿਕਾਣੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਰੋਗਾਣੂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਰਾਸੀਮ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਰੁਕਾਵਟ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੰਡ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।