ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਨ

ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਬਦੀਲੀ...
Advertisement

ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈ20 ਈਂਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ “ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ” ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ (ਈ20) ਪੈਟਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਠੋਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭਵਿੱਖੀ ਰਾਹ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਆਈਸੋਬਿਊਟਾਨੋਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ-ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਰ ਉਸਾਰੂ ਬਣੇਗਾ; ਦੂਜੇ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Advertisement

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Advertisement
Show comments