ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਸੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ 2025 ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ 1.38 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨਾਮੀ ਪੂਲ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਵੇਤਨ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ 44.8 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 2023 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਇਹ ਜਿੱਤ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੈਚ ਫ਼ੀਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਮਹਿਲਾ ਅਥਲੀਟ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀ ਜੀਨ ਕਿੰਗ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਓਪਨ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੇਰੇਨਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਵੀਨਸ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਵਿੰਬਲਡਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਫੁਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਨਾਮੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪੱਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਿਆਗ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਤਨ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।