ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟੇ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ’ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 1:30 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਕੂਲੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟ ਕੇ 24.68 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11 ਲੱਖ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ (ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ) ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਦਰ ਦਾ ਘਟਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਗਭਗ 59 ਲੱਖ ਘਟੇ ਹਨ; ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਡਿਊਲਰ ਸਰਵੇਖਣ (ਸਿੱਖਿਆ) ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਾਤਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ’ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼, ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਘਟੀ ਦਰ, ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।