ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2021 ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਐੱਸ ਸ਼ਾਹ ਬਨਾਮ ਜਿਨੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗਾਂਧੀ ਕੇਸ ’ਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਐਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੱਤਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਆਪਕ ਨਿਆਂਇਕ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ 67 ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਖ਼ਵੇਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦਾ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 10 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਤਕ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹੁਣ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ (ਖਾਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ ਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ) ਜੋ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ’ਚ ਹੱਤਕ ਬਸ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਅਸਲ ਹੱਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ: ਆਦੇਸ਼ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।