ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਖੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਸਾਰਾਮ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣਾ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ, 16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ‘ਚੋਰੀ’ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ‘ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ’, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਰੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ’ ਵਾਂਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ- ਚਾਹੇ ਉਹ ‘ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 0’ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ- ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਲ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਤੁਕਾ’ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ: ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਟਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।