ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ

ਪਾਏਦਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਠਿਨ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪਿਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਫੀਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਂਟਰੀ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਆਂ, ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ) ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਜੁੜਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਿਪਕੀ-ਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਜਿਹੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਭੱਦਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੇਮਬੱਧ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।