ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇਖਣ ਆਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ਿਕਰਾਂ’ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਹਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਮ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਰੰਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।