ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ (ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ’ਚ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਯੂ ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੱਦਾਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।”

ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਲੱਦਾਖ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ’ਚ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉੱਤੇ ‘ਭੜਕਾਊ’ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਦਾਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਤਰਜੀਹ ਆਮ ਜੀਵਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।