ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Disaster Management) ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਸ਼ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਹਨ: ਰੋਕਥਾਮ, ਤਿਆਰੀ, ਕਾਰਵਾਈ (ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ) ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ (recovery)। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਿਸਟਮ, ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ, ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਚੀ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਲੇ ਖੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਆਫ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੜੀਸਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਨਾਮੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਰਿਸਕ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਣ, ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।