ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਝਾਲਾਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ- ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐੱਸਡੀਐੱਮ) ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਅੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਰੱਖੀ, ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ’ਚ ਜਮਾਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਡੀਕ ’ਚ ਬੈਠੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਲਪੁੜਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਛੱਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਕੋਲੱਮ ’ਚ ਸਕੂਲੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 13 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝਾਲਾਵਾੜ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।