ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ਼ਨਾਕ, ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਭਟਕਾਊ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦਾ ਆਚਰਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਮਸਲਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਧੁਰੀ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਹੋਣ ਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ‘ਘੁਟਾਲੇ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੋਤੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ।” ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਬਦਮਾਸ਼’ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।