ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਨੇ ਓਨੀ ਤਕੜੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਰਜ਼ ਤੇ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਸਟੇਟ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ (ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਿੱਘਰੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਾਂ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ 18 ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਆਖ਼ਿਰੀ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ- ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਲੀਆ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਕਰੇਗੀ? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੋਟ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ? ਚੁਣਾਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਧਾਰ ਅੱਗੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਹਾਈਡ੍ਰੋ-ਪਾਵਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।