ਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪੰਜਾਬਪਟਿਆਲਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀ
Advertisement

ਜਾਨਲੇਵਾ ਭਗਦੜ

ਤਿਰੂਪਤੀ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਰੀ- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਹਮਦਰਦੀ...
Advertisement

ਤਿਰੂਪਤੀ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਰੀ- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ, ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਤੜਕੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਗਨਨਾਥ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਭਗਦੜ ’ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ।

ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਵੀਆਈਪੀਜ਼) ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਖ਼ਾਸ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਭੀੜ ਵਧਾਈ, ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਅ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Advertisement

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ‘ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ’ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਦਾਖਲੇ/ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਭਗਦੜ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

Advertisement