ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪਾਰ-ਕੌਮੀ ਸਾਈਬਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਲਾਓਸ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚੋਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਰੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਘਪਲੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ’ਚ ਠੱਗੇ ਗਏ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲ, ਕੈਸੀਨੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਵਾਂ ਆਲਮੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਬਦਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ’ਚ ਬੈਠੇ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ- ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲ਼ ’ਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ।