ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ‘ਮੌਨ ਵਾਇਰਸ’ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟਾਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ; ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਲੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਰੇਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ।

ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀ ਲੌਗ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ- ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਰਟਮੋਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਂਚਾਗਤ ਯਤਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਓਟੀਪੀ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੋ; ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕਾਂ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ; ਪਾਸਵਰਡ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋ; ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰਵਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ; ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਕਰੋ; ਐਪਸ ’ਤੇ ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।

ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸਾਲਾਨਾ 10.5 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਕਲਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।