ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਲੰਟੀਅਰ’ (Civic Volunteers) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣਾ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਭਿਅੰਕਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (National Crime Records Bureau-ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 4,28,278 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 56000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ, 40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ 39,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 12.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ। 2021 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ 31,677 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਭਾਵ 2021 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ 86 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ; ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੀਪੁਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ; ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਬਰ ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 1984 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭਿਅੰਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ।