ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਹਿਦ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਚਿੱਟਾ’ (ਹੈਰੋਇਨ) ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਰਾਜ ’ਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ’ਚ ਫੈਲਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਇਸ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਬਲ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਫਾਲੋ-ਅੱਪ, ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲਾਂ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਢਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਸਮੂਹਿਕ ਅਹਿਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।