ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਆਦਿ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 7.89 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ 4.96 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2003 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਕਾਰ ਹਨ, ਉਸ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਧਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੇ ਚੋਣ ਮਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।