ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ...
Advertisement

ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਹ ਸੰਜਮੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ।

Advertisement

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਮੁੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣ। ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਧਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

Advertisement
Show comments